मुंबई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार मजबूत बहुमत का इस्तेमाल करते हुए पिछले कार्यकाल में छूटे सुधारों की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी, इस बार गाड़ी नहीं छूटेगी। सीतारमण ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विफल रहे सुधार के प्रयासों का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से ये संकेत मिले कि वे भूमि अधिग्रहण से जुड़े सुधार की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार ऊपरी सदन में संख्या बल कम होने की वजह से प्रयास बाधित हुए।
सीतारमण ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा की स्थिति (कंपीटीटिवनेस) को जमीन की ऊंची कीमत, बिजली और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव जैसी बाहरी वजहों से नुकसान हो रहा है। ये कंपनियों के दायरे से बाहर के कारक हैं, लेकिन सरकार इन्हें अब आसान बनाना चाहती है।
वित्त मंत्री ने कहा- मुझे भरोसा है कि अब हम तेजी से सुधारों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उनका बयान ऐसे समय आया है जब बहुत से विश्लेषक भूमि और श्रम सुधारों की तुरंत जरूरत बता रहे हैं, ताकि अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके।